Maternity Leave Incentive Scheme

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Maternity Leave Incentive Scheme :- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि अभी तक निजी क्षेत्र के लिए मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Yojana) अभी अधिसूचित नहीं की है जिसके तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश सवेतन देने वाले नियोक्ताओं को पारिश्रमिक की राशि सरकार की ओर से वापस दिए जाने की बात कही गई है। मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना अभी भी सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक बजटीय अनुदान और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में आई यह रिपोर्ट सही नहीं है कि योजना को मंजूरी दे दी गई है या अधिसूचित कर दिया गया है। उसने स्पष्ट किया कि मंत्रालय फिलहाल आवश्यक बजटीय अनुदान प्राप्त करने और सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो कारखानों, खानों, वृक्षारोपण, दुकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थाओं में 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं।

उसने कहा है कि मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा, जो 15,000 रुपए तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी पर रखते हैं और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ को वहन करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस आशय की रिपोर्ट भी गलत है कि मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना का वित्त पोषण श्रम कल्याण उपकर (सेस) से किया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय में इस तरह का कोई भी उपकर नहीं है।

* यदि प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी गई है और लागू किया गया है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि देश की हर महिला के पास रोज़गार, पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण की समान पहुंच हो।

* यहां तक ​​कि देश भर में महिलाओं को भी घरेलू काम के साथ-साथ बाल देखभाल का बड़ा हिस्सा रखना जारी रहेगा।

* ये सभी कार्यस्थल कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी होंगे।

* इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छा है लेकिन कुछ रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि इसका कार्यान्वयन निजी क्षेत्र और अनुबंध नौकरियों में अच्छा नहीं है।

* मंत्रालय का अनुमान है कि इस प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन से मंत्रालय पर करीब 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

 

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